महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे ऐतिहासिक विधेयक विधानपरिषद सभागृहातही एकमताने मंजूर झाले. याबद्दल कृषिमंत्री मा. श्री. दत्तामामा भरणे यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले.
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे “आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे आणि याच वर्षात असे ऐतिहासिक विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या नवीन विधेयकामुळे शेतामध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कष्ट करणाऱ्या महिलांना ‘अधिकृत शेतकरी दर्जा’ मिळणार आहे. एवढेच नाही तर त्यांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळणार असून, त्याद्वारे पीक कर्ज, विमा, अनुदाने, बियाणे आणि सर्व सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकात परित्यक्ता, विधवा आणि घटस्फोटित महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत.
राज्यातील ८१% पेक्षा अधिक कृषी कार्यबलामध्ये महिलांचा सहभाग आहे. शेतीचा कणा असणाऱ्या आपल्या माता-भगिनींना खऱ्या अर्थाने सन्मान, आर्थिक स्वावलंबन आणि अधिकार देणारे हे ऐतिहासिक पाऊल असून, प्रत्येक मराठी माणसासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे!
